एक गांव इसी मुल्क में है, जिसका नाम है हेसो
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रांची से पचास किलोमीटर दूर नामकुम प्रखंड का एक गांव है, हेसो। बस इतनी-सी दूरी में रांची और हेसो में सैकड़ों सालों का फासला है। इस गांव से थोड़ी दूर पर एक पतली छिछली नदी बहती है। उसका नाम भी हेसो है। जैसे नदी की तकदीर, वैसे ही गांव की। गांव तक जाने के लिए सड़क नहीं। उबड़-खाबड़ रास्ते से होकर गांव जाना पड़ता है। कहीं-कहीं बीच-बीच में पीसी पथ। इसके बाद फिर कच्ची सड़क। कुल पंद्रह से ऊपर किमी की मुख्य सड़क से गांव की दूरी तय करने में घंटों का समय लग जाता है। पहाड़ी रास्ते की अड़चने अलग से। जब सड़क नहीं पहुंची है तो बिजली कैसे पहुंच सकती है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण का हाल भी यह गाव बयां करता है। जब हम किसी तरह गांव पहुंचते हैं, तो गांव के लोग कौतूहल से देखत हैं। कौन आ गया? गांव के आस-पास प्रकृति का नजारा लेते हैं। गांव को सारजोम बुरु (पहाड़) चारों ओर से घेरे हुए है। खेतों में पड़ी पपड़ी बारिश का इंतजार कर रही थी। माहौल में नमी जरूर थी।
गांव की आबादी चार सौ है। कुल अस्सी घर में मुंडा आदिवासियों के 60 घर हैं। गंझू दो घर और शेष अनुसूचित जाति के। गांव में प्राथमिक पाठशाला है। इसके बाद की पढ़ाई पास के फतेहपुर गांव में जाना पड़ता है। और आगे पढऩा हो तो बुंडू। गांव से बुंडू की दूरी सोलह किमी है। सबसे नजदीक स्वास्थ्य केंद्र बुंडू में ही है। हारी-बीमारी में सबसे नजदीक स्वास्थ्य केंद्र यहीं है। स्थिति बिगड़ गयी तो रांची। बुनियादी सुविधाओं के नाम पर गांव में कुछ भी नहीं। छह चापाकल में सभी खराब। लोग महीनों से हेसो नदी का पानी पी अपनी प्यास बुझा रहे हैं। चापाकल खराब होने की शिकायत पिछले छह माह से नामकुम प्रखंड में संबंधित अधिकारियों से करते आ रहे हैं। पर इनकी सुने कौन?
इनका सबसे बड़ा दोष यह है कि ये आदिवासी हैं। निरक्षर हैं। सीधे हैं। गांव में अधिकतर लोगों के पास जॉब कार्ड है। पर, काम किसी के पास नहीं। सतीबाला और फुलोकुमारी का जॉबकार्ड मई 2006 में बना। काम मिला 2007 व 2008 में महज छह दिन। हालांकि कार्ड में काम के दिनों की संख्या बीस है। सतीबाला (48) बताती है हमें छह दिन की काम मिला। इसी तरह गांव के जुरा डोम, सुखदेव मिर्धा भी हैं। इनका कार्ड भी 2006 में ही बना, पर काम आज तक नहीं मिला। मनरेगा की यह हकीकत है। काम नहीं मिलने से जंगल ही एकमात्र सहारा है, पर जंगल में नक्सली और पुलिस का आतंक है। सो, जो जवान हैं, वे तो पलायन कर रहे हैं, लेकिन बूढ़े कहां जाएं? यहां मुंडा आदिवासियों के पास कुछ खेती लायक जमीन है, लेकिन बरसात नहीं होने के कारण खेत सूखे पड़े हैं।
दलित हरिजनों की हालत सबसे दयनीय है। इनके पास न जमीन है, न मजदूरी। कुछ बांस की टोकरी से 20 से 40 रुपए के बीच दिन में कमा लेते हैं तो चूल्हा जलता है। भोगल सिंह मुंडा 1982 से लकवा पीड़ित हैं। पिछले चार-पांच सालों से विकलांग पेंशन के लिए प्रखंड जाते-जाते थक चुके हैं। कहते हैं, एक बार जाने में चालीस-पचास रुपये खर्च हो जाता है। कहां से आएंगे पैसे कि रोज-रोज प्रखंड का चक्कर लगाएं? कमाई का कोई साधन भी नहीं। अंबिता देवी पिछले कई सालों से विधवा पेंशन के लिए भटक रही है। लेकिन उसे पेंशन नहीं मिली।
हेसो की यह कहानी यहीं विराम नहीं लेती। हेसो पुलिस की नजर में नक्सलग्रस्त इलाका है। आपरेशन ग्रीन हंट के नाम पर पुलिस का आतंक हावी है। दिन में पुलिस और रात में नक्सली…। पुलिस का आंतक इतना कि कोई मोबाइल भी नहीं रखता। गांव के संतोष मुंडा बुंडू में बीए में पढ़ता है। उसने एक मोबाइल क्या रख लिया, आफत ही बुला ली। नामकुम थाना पुलिस दो दिन थाने में रख कर उससे पूछताछ करती रही। इस हादसे के बाद उसने गांव छोड़ दिया। उसकी तरह कई युवा हैं, जिसे पुलिस प्रताड़ित करती रहती है। एक युवक कहता है, पुलिस नक्सलियों का सफाया करना चाहती है, लेकिन उसका रवैया नक्सलियों की ताकत को बढ़ा रहा है। गंगाधर मुंडा कहता है कि पुलिस ने चेतावनी दे रखी है कि जंगल में मत जाना नहीं तो गोली लग जाएगी। जंगल इनकी आजीविका है। इस आजीविका पर भी ग्रहण लग गया। मनरेगा काम नहीं दे पा रहा। रोजगार का कोई साधन नहीं। वन अधिकार कानून को लागू करने में भी अधिकारी व वन विभाग दिलचस्पी नहीं ले रहे। पिछले साल अक्टूबर में 40 आवेदन दिये गये थे, जिनमें पांच आवेदनों का सत्यापन किया गया। लेकिन उन्हें जमीन आज तक नहीं मिली। यह हेसो की कहानी है। झारखंड में ऐसे गांवों की संख्या अधिक है। और, ऐसे ही गांवों को घेरे है नक्सलियों का लाल कारीडोर।
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पुस्तक मेला, मीडिया मंडी »
डेस्क ♦ पेड न्यूज वर्तमान मीडिया विमर्श का सबसे चर्चित विषय है। समाचार को लेकर जिस पवित्रता, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता और ईमानदारी की शास्त्रीय कल्पना है, उसका विखंडन हम सब अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। मीडिया छवि बनाता और बिगाड़ता है। इस ताकत के बावजूद भारतीय मीडिया अपनी ही छवि का नाश होना नहीं रोक सका। देखते-देखते पत्रकार आदरणीय नहीं रहे। लोकतंत्र का चौथा खंभा आज धूल धूसरित गिरा पड़ा है। खबरें पहले भी बिकती थीं। सरकार और नेता से लेकर कंपनियां और फिल्में बनाने वाले खबरें खरीदते रहे हैं। बदलाव सिर्फ इतना है कि पहले खेल पर्दे के पीछे था। अब मीडिया अपना माल दुकान खोलकर और रेट कार्ड लगाकर बेच रहा है।
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दिलीप मंडल ♦ कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने में अब चंद रोज बचे हैं और जब कथादेश का यह अंक आप पढ़ रहे होंगे तो मीडिया के बड़े हिस्से में कॉमनवेल्थ गेम्स के कवरेज का रंग-ढंग बदल चुका होगा। मेरा अनुमान है (जिसके गलत होने पर मुझे बेहद खुशी होगी) कि कॉमनवेल्थ खेलों को लेकर नकारात्मक या आलोचनात्मक खबरें कम होती चली जाएंगी। कॉमनवेल्थ खेलों के आयोजन में भ्रष्टाचार की खबरें शायद न छपें। हालांकि तैयारियां न होने या स्टेडियम की दीवार गिर जाने जैसी घटनाओं-दुर्घटनाओं को दर्ज करने की मजबूरी मीडिया के सामने जरूर होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे एक दुक्का बड़े समूह, जिनकी विज्ञापनों से आमदनी अरबों रुपये में है, कॉमनवेल्थ के विज्ञापनों की अनदेखी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे समूह अपवाद ही होंगे।
नज़रिया »
जनहित अभियान ♦ केंद्रीय कैबिनेट ने जाति की गिनती को जनगणना से अलग करके देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अगले साल 9 से 28 फरवरी के बीच देश में जनगणना होनी है। लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह जनगणना में जाति को शामिल नहीं करेगी। लोकसभा में बनी आम सहमति का यह अपमान है। लोकसभा में सभी दलों ने जनगणना में जाति को शामिल करने की मांग की थी और प्रधानमंत्री ने इस भावना का आदर करने की बात कही थी। लेकिन इस आम सहमति को सरकार ने ठुकरा दिया है। जनगणना से जाति की गिनती को अलग करने का सबसे बुरा असर यह होगा कि जातियों और जाति समूहों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति के बारे में आंकड़े नहीं मिल पाएंगे।
नज़रिया »
दिलीप मंडल ♦ आरक्षण न सिर्फ सरकारी और निजी नौकरियों तथा शिक्षा में बल्कि जीवन के तमाम क्षेत्रों जैसे न्यायपालिका, बैंक से दिये जाने वाले कर्ज, कला, जन-संचार, फिल्म, खेल, कंपनियों के निदेशक बोर्ड, ठेके, सप्लाई आदि में दिया जाए। इस संबंध में एचएल दुसाध दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण देते हैं, जहां अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले दलों में भी सामाजिक विविधता का ध्यान रखा जाता है। संख्यानुपात में सवर्णों को आरक्षण देना हर दृष्टि से न्यायसंगत है, इसलिए इसका कोई विरोध भी नहीं करेगा। इस व्यवस्था से किसी को भी शिकायत नहीं होगी।
विश्वविद्यालय, शब्द संगत »
एक पाठक ♦ विभूति नारायण राय का ताजा कुकर्म ऐसा है कि उनके समर्थक अगर कहीं हैं भी, तो सामने नहीं आते। एक भारत भारद्वाज, जिनका विभूति राय से अर्थ और बिरादरी का रिश्ता है, के अलावा कोई साहित्यकार विभूति के पक्ष में आने को तैयार नहीं है। नामवर सिंह भी नहीं और मनोरोग का इलाज कराने के लिए वर्धा में नौकरी करने पहुंचे एक समय के हमारे सबसे प्रिय कवि आलोकधन्वा भी नहीं। राजकिशोर भी चुप हैं और लाल बहादुर वर्मा भी। इस माहौल में भी, जब विभूति के साथ दिखने में हर कोई शर्म महसूस कर रहा है, तो कौन हैं वे लोग जो खुलकर तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, वे कौन हैं, जिनकी उंगलियां विभूति के पक्ष में वोट देने के लिए दबती हैं?
नज़रिया, शब्द संगत »
दिलीप मंडल ♦ कविता कोई भी लिख सकता है। सबको अधिकार है। नरेंद्र मोदी को, जगदीश टाइटलर को, सज्जन कुमार को, मुतालिक को, निठारी के पंढेर को, मिर्चपुर के बांके जवानों को, खैरलांजी के हत्यारों को, शाहबुद्दीन को, रणवीर सेना के वीर जवानों को… साहित्य के लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। और फिर कविता तो मनुष्य को उदात्त बनाती है। किसी से उदात्त होने का हक छीन लेना तो अमानवीय होगा? राजेंद्र यादव ने कह ही दिया है कि शास्त्रार्थ की हमारे यहां परंपरा पुरानी है और तालिबानी सख्ती से उसे नहीं दबाया जाना चाहिए। साहित्य के लोकतंत्र में तमाम कवियों का स्वागत है। कवि को कविता के अलावा किसी भी और कसौटी पर कसना असाहित्यिक है।
नज़रिया, मोहल्ला दिल्ली, शब्द संगत »
परिवर्तनकामी टोली ♦ अरुंधती ने 'हंस' के जलसे में न जाने का फैसला सार्वजनिक करने से पहले राजेंद्र यादव से किसी तरह की पुष्टि नहीं की। अगर उन्होंने ये फैसला करने से पहले राजेंद्र यादव से एक बार बात कर ली होती या यह पता लगा लिया होता कि क्या विश्वरंजन को भी बुलाया गया है, तो उनका भ्रम तभी दूर हो जाता। इस संवादहीनता ने दो जनपक्षधर व्यक्तित्वों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा की। अरुंधती और राजेंद्र यादव की जनपक्षधरता असंदिग्ध रही है। भ्रम की ये स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। अरुंधति राय का जो कद है और जो विश्वसनीयता है, उसमें उन्हें सुनी-सुनाई बातों के आधार पर इस तरह का कोई फैसला सार्वजनिक करने से बचना चाहिए। राजेंद्र यादव का कहना है कि वे अब भी चाहते हैं कि अरुंधती इस कार्यक्रम में शामिल हों।
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डेस्क ♦ मीडिया का ओनरशिप कैरेक्टर समझे बिना पत्रकारिता और उसकी सीमाओं को समझना मुश्किल होगा। जिस मीडिया को करोड़ों रुपये मैनेज करना होता है, वो देश की चिंता क्यों करेगा? बहसतलब तीन में पत्रकार दिलीप मंडल ने मीडिया का पूरा सीनैरियो समझाते हुए कहा कि पत्रकार कितना भी ईमानदार हो जाए, ओनरशिप स्ट्रक्चर की वजह से वो प्रोपीपुल नहीं हो सकता। दिलीप मंडल ने सकाल के एमडी की एक बात कोट की कि मैं खबर और विचार पाठकों को बेचता हूं और अपने पाठक विज्ञापनदाताओं को दे देता हूं। उन्होंने मीडिया बिजनेस का ऐसा नक्शा रखा, जिससे साफ हुआ कि मीडिया में देश की साफ छवियों को देखने की मांग करने वाली तमाम बहसों से कभी कुछ हो नहीं सकता।
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विनीत कुमार ♦ बाजार का मीडिया और जैसा बाजार चाहे, वैसा मीडिया। बाजार का कोई सपना नहीं होता, बाजार मुनाफे से चलता है और वो किसी का नहीं होता। बाजार मीडिया को पूरी तरह नियंत्रित कर रहा है। बहसतलब 3 में "किसका मीडिया कैसा मीडिया" बहस का जो मुद्दा रखा गया, इस पर बात करते हुए मणिमाला की ये लाइन पूरी बहस के बीच सबसे ज्यादा असरदार रही। ये वो लाइन है, जिसके वक्ताओं के बदल जाने के वाबजूद बहस का एक बड़ा हिस्सा इसके आगे-पीछे चक्कर काटते हैं। इस लाइन को आप पूरी बहस के निष्कर्ष के तौर पर भी देख सकते हैं या फिर बहस का वो सिरा, जिसे लेकर सूत्रधार सहित कुल चारों वक्ता सहमत नजर आये। मीडिया को बाजार का हिस्सा मानने से हमारे कई भ्रम दूर होते हैं।
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पंकज नारायण ♦ पत्रकारों द्वारा आयोजित और संपन्न इस कार्यक्रम में बदलाव की दिशा में विकल्पों से जुड़ी रचनात्मकता और उसकी धार की शक्ति को लेकर कुछ बातें हो सकती थी और पूंजीवाद की जगह इसे स्थापित करने के रास्ते ढूंढे जा सकते थे। लेकिन ऐसे कई सवाल वहां नहीं उठे, जबकि वो सवाल सीधे पत्रकारों या विकल्पों से जुड़े थे। हमने उन मुद्दों पर बात की, जिसका हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ उसको घटित होते हुए अपने सामने देख सकते हैं और कभी-कभार अपने भीतर के आदमी को डोज देने के लिए खुद को गलिया सकते हैं। सवालों का जिंदा रहना जरूरी है, लेकिन कुछ इस तरह जहां कुछ बूढ़े सवाल मरें और नये सवाल पैदा हों। वह बहस अधूरी है, जो समस्या को महिमामंडित करके हमें उसकी शरण में ले जाती है।
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