नौकरशाही ने तबाह कर दी उत्तराखंड में उच्च शिक्षा....
उत्तराखंड की स्कूली शिक्षा के मामले में भले अंग्रेजी राज से ही देश भर में धाक रही हो । लेकिन उच्च शिक्षा के मामले में सूबे के हाल बेहाल हैं । सरकारी विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता छीनने से लेकर शिक्षकों के पदों को मंजूरी नहीं देने पर आमादा नौकरशाह निजी विश्वविद्यालयों को बढ़ावा दे रहे हैं । एक निजी विश्वविद्यालय की मंजूरी में पांच-छह करोड़ की घूसखोरी आम बात है । लेकिन शिक्षा के स्तर को बरकरार रखने वाले सरकारी विश्वविद्यालयों की हालत लगातार बदतर हो रही है ।
राज्य के पंतनगर विश्वविद्यालय की कृषि शिक्षा के मामले में देश में विशेष पहचान रही है । हालांकि यहां दूसरे पाठ्यक्रमों की भी शुरू से ही पढ़ाई होती है । उत्तर प्रदेश का बंटवारा होने से पहले तक भी इस विश्वविद्यालय की अपनी प्रतिष्ठा थी । लेकिन अलग उत्तराखंड बन जाने के बाद सब कुछ बंटाधार हो गया । नौकरशाही ने शिक्षा के इस अहम केंद्र पर कब्जा जमा लिया है । पिछले कई साल से कोई बड़ा कृषि वैज्ञानिक यहां कुलपति के पद पर आने को तैयार नहीं । नतीजतन कुलपति जैसा शैक्षिक कामकाज भी आइएएस अफसर संभाल रहे हैं । पहले यह विश्वविद्यालय सुभाष कुमार के हवाले था । वे सूबे के मुख्य सचिव बने तो दूसरे आइएएस आलोक जैन को सरकार ने कुलपति बनवा दिया ।
उत्तराखंड बनने से पहले इस इलाके में दो सरकारी विश्वविद्यालय गढ़वाल और कुमाऊं में थे । गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर में और कुमाऊं का नैनीताल में था । पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहां ज्यादातर डिग्री कालेज सरकारी ही बनाए गए । एक तकनीकी विश्वविद्यालय रूड़की में था जो अब आइआइटी बन चुका है । जबकि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय शुरू से ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मंजूरी वाला डीम्ड विश्वविद्यालय है । इसका प्रबंधन आर्य प्रतिनिधि सभा करती रही है । वाजपेयी सरकार ने हर राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की योजना बनाई तो उत्तराखंड में श्रीनगर स्थित गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय में तब्दील कर दिया गया । गढ़वाल में चल रहे डिग्री कालेजों के सामने इससे संबद्धता का संकट पैदा हो गया तो सरकार को श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की स्थापना करनी पड़ी ।
फिलहाल पंतनगर के अलावा नैनीताल स्थित कुमाऊं विश्वविद्यालय और देहरादून स्थित उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में खलबली है । नैनीताल के कुलपति वीपीएस अरोड़ा से तब की राज्यपाल मार्गरेट अल्वा खफा हो गई थीं । लिहाजा कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद अरोड़ा ने नए कुलपति की नियुक्ति का इंतजार किए बिना पद छोड़ दिया था । चार महीने की मशक्कत के बाद नए राज्यपाल अजीज कुरैशी ने यहां जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के प्रोफेसर राकेश भटनागर को कुलपति नियुक्त कर दिया । भटनागर ने शिक्षा के ढर्रे को पटरी पर लाने के लिए खाली पड़े पदों पर नियुक्तियां शुरू कीं तो उन पर राजनीतिक दबाव पड़ा । सो तीन साल के कार्यकाल के बावजूद वे चार महीने में ही इस्तीफा देकर दिल्ली चले गए ।
आरोप है कि उत्तराखंड सरकार के एक आइएएस अफसर राकेश शर्मा से तमाम कुलपति और शिक्षाविद त्रस्त हैं । 1981 बैच के शर्मा को मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का खास माना जाता है । पहले उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा दोनों उन्हीं के पास थे । ये वही शर्मा हैं जिनके दिल्ली में हत्या वाले रोज पोंटी चड्ढा के साथ उनके फार्म हाउस पर मौजूदगी की खबर आई थी । हालांकि राज्य सरकार ने इस मामले को दबा दिया । शर्मा की खूबी है कि वे मुख्यमंत्री के खास बन जाते हैं । रमेश पोखरियाल निशंक के वक्त भी प्रशासन में उन्हीं की तूती बोलती थी । विजय बहुगुणा ने भी तमाम शिकवे-शिकायतों के बावजूद उनकी अहमियत नहीं घटाई ।
नैनीताल के विश्वविद्यालय में राकेश भटनागर के इस्तीफा देने के बाद वहां के कमिश्नर को कुलपति बनाया गया । लेकिन उन्होंने भी थोड़े दिन में ही हाथ खड़े कर दिए । फिलहाल प्रति कुलपति इस विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति हैं । जबकि उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति डीएस चौहान ने भी राज्यपाल को पत्र लिखकर खुद को मुक्त करने की इजाजत मांगी है । उनकी प्रमुख सचिव राकेश शर्मा से पटरी नहीं बैठ रही । वे राज्यपाल को अवगत करा चुके हैं कि शर्मा के नाजायज हस्तक्षेप के कारण न केवल विश्वविद्यालय की स्वायत्तता खत्म हो चुकी है बल्कि सूबे में तकनीकी शिक्षा का विकास भी अवरुद्ध हुआ है । राज्यपाल ने उनका इस्तीफा मंजूर करने से इनकार कर दिया है । चौहान को तकनीकी शिक्षा के विकास में महारथ हासिल है । उत्तर प्रदेश में 2000 में जब तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तो पहले कुलपति चौहान ही बनाए गए थे । वे लगातार दो बार वहां कुलपति थे । उत्तराखंड में भी यह उनका दूसरा कार्यकाल है ।
हैरत की बात है कि राज्य के किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय में इस समय कोई महिला कुलपति नहीं है । नैनीताल में जब राकेश भटनागर को कुलपति बनाया गया तो बीना शाह भी यहां दावेदार थीं । वे नैनीताल की हैं और बरेली विश्वविद्यालय में कुलपति व इग्नू में निदेशक रह चुकी हैं । नए बनाए गए मुक्त विश्वविद्यालय की गत भी अच्छी नहीं है । हल्द्वानी स्थित इस विश्वविद्यालय में विनय पाठक पहले कुलपति थे । अब सुभाष धूलिया कुलपति बने हैं । वे लेखक और पत्रकार रहे हैं पर प्रशासनिक दक्षता के मामले में फिसड्डी माने जाते हैं ।
रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखंड में जड़ी-बूटियों का खजाना होने का दावा कर देहरादून में देश का पहला सरकारी आयुर्वेद विश्वविद्यालय भी खोल दिया था । लेकिन इस विश्वविद्यालय के मौजूदा कुलपति सत्येंद्र मिश्र नौकरशाही के चक्कर लगाकर थक चुके हैं । न शिक्षकों के पद स्वीकृत किए जा रहे हैं और न विश्वविद्यालय को जरूरी आर्थिक मदद ही राज्य सरकार देने को तैयार है । इसी तरह टिहरी के चंबा में स्थापित किए गए श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में तो सरकार ने एक रजिस्ट्रार को ही कुलपति बना दिया । यह विश्वविद्यालय भी कागजों तक ही सीमित होकर रह गया है ।
साभार : http://www.jansatta.com/index.php/component/content/article/48506-2013-07-08-03-47-55
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