जयराज साळगावकर ,शुक्रवार, २४ फेब्रुवारी २०१२
jayraj3june@gmail.com
इराणच्या खच्चीकरणानंतर मध्यपूर्वेच्या भू-राजकीय गणितात प्रभाव इस्रायलचा राहणार आहे. हे होऊ नये, यासाठी इराण प्रयत्न करील; तर कोणत्याही स्थितीत इराणच्या अण्वस्त्रसंपन्नतेला मान्यता मिळू द्यायची नाही, असा अमेरिका व इस्रायलचा प्रयत्न आहे. अमेरिकेने इराणवर दबाव आणणे सुरू केलेच आहे. पण अन्य देशांच्या भूमिका तेलाच्या राजकारणावर अवलंबून राहतील.. 'आमचा देश प्रसंगी पहिला हल्ला करू शकतो,' असा इशारा इराणने दिल्याचे पाश्चात्त्य प्रसारमाध्यमे सांगत आहेत. युद्धाच्या या उकळीत तेलाचे कसे आणि काय काम आहे, हे पाहण्यासाठी महत्त्वाच्या देशांचा इराणी तेलाशी काय संबंध आहे, हे पाहावे लागेल.
१) भारत : रोजची तेलाची आयात (२०११च्या आकडेवारीनुसार ) ३२ लाख ८५ हजार बॅरल. त्यात इराणकडून रोज तीन लाख ७२ हजार बॅरल म्हणजे ११.१६ टक्के आयात इराणकडून. हा पुरवठा थांबला तर भारत तेल संकटात (ऑइल-क्रायसिस) सापडून अर्थव्यवस्था सपाटून मार खाईल. आधीच लिबियाकडून २२ हजार बॅरल्स रोजचा पुरवठा थंडावला आहे. तो जरी ०.६ टक्के असला तरी दुर्लक्षून चालणार नाही.
२) चीन : चीनची तेलाची गरज प्रतिवर्षी सहा टक्क्यांनी वाढते आहे. त्यात रोजचा दोन लाख ८० हजार बॅरल्सचा पुरवठा इराणने (नॅशनल इराणियन ऑइल कंपनीने) थांबवला आहे. तेलाअभावी घटणारा विकास-दर आणि पर्यायी वाढती बेकारी हे चीनला परवडणार नाही. चीनची आíथक-सामाजिक-राजकीय घडी विस्कटेल.
३) अमेरिका : तेलाची तहान खूप मोठी आहे. ६१ टक्के तेल अमेरिका आयात करते. त्यापैकी ११ टक्के एकटा सौदी पुरवतो. मध्यपूर्वेतून एकूण पुरवठा १८ टक्के होतो.
४) इराण : स्वत:चे तेल-वायू साठे असूनही विकासामुळे इंधनाची गरज वाढते आहे. २००७ पर्यंत इंधनात स्वयंपूर्ण असणाऱ्या या देशाने २००७ साली १०५ हजार बॅरल्स रोज तर २००८ साली ११४ हजार बॅरल्स रोज (साडेआठ टक्के वाढीव) तर २००९ साली १२५ हजार बॅरल्स रोज (साडेनऊ टक्के वाढ) अशी इराणची तेल आयात वाढते आहे. म्हणजे अधिक इंधनाची इराणला गरज आहे. अणुऊर्जेच्या उत्पादनासाठी हे सबळ कारण असल्याचे इराण म्हणतो. यास्तव, इराणने इंग्लंड आणि फ्रान्सला तेल विकणे बंदही केले आहे.
५) रशिया : तेल आणि शस्त्रसामथ्र्य बाळगून असलेला रशिया, तेलाचे भाव इराण-प्रश्नामुळे वाढले तर समाधानी असेल. पुतीन आणि त्यांचा कंपू यांचे वैयक्तिक हितसंबंध तेल व्यवहारात गुंतलेले आहेत. ते आपली किंमत आपल्यापरीने वसूल करतील.
इस्रायल आणि अमेरिका मात्र कोणत्याही किमतीवर इराणला अण्वस्त्रसंपन्नता मिळू देणार नाहीत. अण्वस्त्रबंदी करारावर इराणने सही केली असली तरीही इराणवर त्यांचा विश्वास नाही. अणुऊर्जाविषयक जागतिक संस्थेचे (इंटरनॅशनल अ‍ॅटोमिक एनर्जी एजन्सी) अधिकारी इराणच्या अणुकार्यक्रमांबद्दल चर्चा करीत आहेत, तरीही अमेरिकेचे समाधान का होत नाही? असा प्रश्न इराण सरकार विचारते आहे. (इराक युद्धाच्या वेळी सद्दाम हुसेन आपल्याकडे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन (संहारक अस्त्रे) नसल्याचे ठामपणे सांगत होता. पण डेव्हिड केली या ब्रिटिश संशोधकाच्या 'अस्त्रे आहेत' असे सिद्ध करणाऱ्या अहवालाचा दाखला देऊन अमेरिकेने हल्ला केलाच. संहारक अस्त्रे मिळाली नाहीत. नंतर ब्रिटिश संशोधकाने आत्महत्या केली, या घटनेची आठवण येते.) यावर उत्तर म्हणून की काय अमेरिकेच्या दोन अद्ययावत मोठय़ा विमानवाहू नौका (यू.एस.एस. अब्राहम िलकन आणि यू.एस.एस. जेम्स स्टेनिस) इराणलगतच्या होरमुझ सामुद्रधुनीची फेरी नुकत्याच करून आल्या. या दोन्ही निमिट्स क्लासच्या अद्ययावत आणि आक्रमक नौका आहेत. इराणने 'होरमुझमधील हस्तक्षेपाला जशास तसेच उत्तर मिळेल' असे म्हटले होते. प्रत्यक्षात तसे काही घडले नाही. पुन्हा एकदा एकटी िलकन होरमुझमध्ये आरपार जाऊन आली. आता ती पाकिस्तानच्या सामुद्रधुनीत राहून होरमुझमध्ये येणाऱ्या अमेरिकन नौदलाला कव्हर देईल असे दिसते. त्याचप्रमाणे इराण-पाकिस्तानच्या उत्तरेकडील सीमेवरही ती येथूनच नियंत्रण ठेवू शकते. काही काळानंतर तिच्या जागी निराळी युद्धनौका आणण्यात येईल, कारण तिची इंधनभरणीची वेळ जवळ आली आहे.
अमेरिकन नौदलातील सर्वात जुनी (१९६१ पासूनची) विमानवाहू / लढाऊ नौका यू.एस.एस. एन्टरप्राइझ ही वस्तुत: भंगारात टाकण्याऐवजी तिची नुकतीच डागडुजी करण्यात आली आहे. हिच्यानंतर बांधण्यात आलेल्या यू.एस.एस. अमेरिका (१९६५) आणि यू.एस.एस. जॉन. एफ. केनेडी (१९६८) या विमानवाहू नौका डी-कमिशन (बाद) झाल्या तरी एंटरप्राइझ सेवेत आहे! बहुधा 'एंटरप्राइझ'ला 'पहिला नारळ देवाला!' प्रमाणे समोर ठेवून इराणी हल्ल्यात ती जायबंदी वा नष्ट झाल्यास (१९४३ नंतर असे झालेले नाही) आपोआपच जागतिक जनमताचा कौल इराणवरील हल्ल्यास अनुकूल असा होईल. असा काहीसा 'प्लॅन ऑफ वॉर' असू शकतो.
नंतरचे सगळे विध्वंसाचे गणित म्हणजे अमेरिकेच्या डाव्या हाताचा खेळ आहे. अशा प्रकारचे युद्ध झालेच, तर साहजिकच पहिली कुरापत इस्रायल काढेल. इस्रायलने, आपण इराण शरण येत नसल्यास इराणच्या अणुशक्ती केंद्रावर कधीही हवाई हल्ला करू, असे जाहीर केले आहे. नंतर अमेरिकेला युद्धात खेचले जावे लागेल, अमेरिकन जनमताच्या आणि खास करून अमेरिकी ज्यूंच्या दबावामुळे! आज सौदीला हे आपल्या फायद्याचे आहे, असे वाटत असले तरी इराणच्या खच्चीकरणानंतर या भू-राजकीय गणितात शेवटी प्रत्यक्ष प्रभाव फक्त इस्रायलचा राहणार आहे. सौद घराण्यातील मोजक्या काही शेखांना त्याची कल्पनाही असेल. त्यांच्या मध्य-पूर्वेत स्टेट्स-को (जैसे-थे) परिस्थिती ठेवण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना मर्यादा आहेत. भविष्यातील त्यांचे प्लॅन्सही तद्नुसार ठरलेले असतील.
पíशयाचे इराण-इराक असे तुकडे करणारा लॉरेन्स, वाळवंटातून उंट हाकत सीरियापर्यंत (आज सीरियात घनघोर यादवी सुरू आहे.) पोहोचला होता. सौद राजे आमीर हुसेन इब्न अली आणि त्यांच्या चार मुलांच्या सहकार्याने! मात्र इतिहासाची पुनरावृत्ती आज राजे सौद अल फैसल आणि अल वाहीद बिन तलाल अल सौद यांच्यासारख्या सत्ताधारी शेखांच्या सहकार्याने होताना दिसते. अमेरिकन विमानवाहू नौकांच्या सहकार्याने.
इतिहासात जर-तरला काही महत्त्व नसते. पण गंमत म्हणून विचार करा : जर लॉरेन्सने मध्य-पूर्वेचे वाळवंट ऑटोमान अरबांकडून काबीज केले नसते तर ब्रिटिश-अमेरिकनांच्या हाती तेल लागले नसते. ते बहुधा जर्मनांच्या हाती लागले असते. नंतर सो-कॅल या अमेरिकी-अरबी तेल कंपनीला तेल गवसले ते प्रामुख्याने जर्मन-तंत्रज्ञान, वैज्ञानिक अभियंते यांच्या प्रयत्नांतून. जर तेल उपलब्ध असते, तर तुर्की-ऑटोमान-जर्मन विरुद्ध अरब असा संघर्ष झाला नसता, नंतरचे दुसरे महायुद्ध झाले नसते आणि महायुद्धानंतर १९४८ साली 'ज्यू स्टेट' इस्रायलदेखील जन्माला येऊ शकले नसते; कारण ज्यू जर्मनी-पोलंडमध्येच राहिले असते. ज्यूंचे धर्ममत आणि इस्लामी धर्माग्रह यांच्या भूतकालीन विद्वेषामुळे आज मध्य-पूर्वेत जे घडते आहे, ते घडलेच नसते. कैरोमधील अल-अजहर विद्यापीठाचे (मुस्लिमांचा जागतिक िथक टँक) विद्वान असोत की जेरुसलेममधील आधुनिक विचारांचे ज्यू शास्त्री असोत, दोघांनाही या पॅलेस्टाइनभोवती फिरणाऱ्या काही शतके पुराण्या धार्मिक संघर्षांची नेमकी कारणमीमांसा (लॉजिक) देता येत नाही. सरतेशेवटी दोघेही कुराण-ए-शरीफ आणि होली बायबलचे संदर्भ देतात. शिवाय दुसऱ्या महायुद्धात उतरताना 'वसाहतमुक्ती'च्या अमेरिकेच्या, ब्रिटिश एम्पायरवरील बंधनामुळे जे स्वातंत्र्य आपणास सहज मिळाले, तेही महायुद्धाशिवाय मिळाले नसते, मुळात ब्रिटिश एम्पायर लयाला जाऊन अमेरिकन एम्पायरही कदाचित इतक्या सहज आणि कमी काळात उभे राहिले नसते. पण नियतीच्या मनात काही वेगळेच होते. अमेरिकन याचे समर्थन करताना 'गॉड इज ऑन अवर साइड' असे म्हणतात. आपण 'शुभं भवतु' असे म्हणू - आपल्या हातात दुसरे काय आहे? (उत्तरार्ध)
(संदर्भ : indexmundi.com, U.S.Energy Info admin, NAVY.mil, moneycontrol.com, Reuters आणि अर्थात विकिपीडिया! )
jayraj3june@gmail.com
इराणच्या खच्चीकरणानंतर मध्यपूर्वेच्या भू-राजकीय गणितात प्रभाव इस्रायलचा राहणार आहे. हे होऊ नये, यासाठी इराण प्रयत्न करील; तर कोणत्याही स्थितीत इराणच्या अण्वस्त्रसंपन्नतेला मान्यता मिळू द्यायची नाही, असा अमेरिका व इस्रायलचा प्रयत्न आहे. अमेरिकेने इराणवर दबाव आणणे सुरू केलेच आहे. पण अन्य देशांच्या भूमिका तेलाच्या राजकारणावर अवलंबून राहतील.. 'आमचा देश प्रसंगी पहिला हल्ला करू शकतो,' असा इशारा इराणने दिल्याचे पाश्चात्त्य प्रसारमाध्यमे सांगत आहेत. युद्धाच्या या उकळीत तेलाचे कसे आणि काय काम आहे, हे पाहण्यासाठी महत्त्वाच्या देशांचा इराणी तेलाशी काय संबंध आहे, हे पाहावे लागेल. १) भारत : रोजची तेलाची आयात (२०११च्या आकडेवारीनुसार ) ३२ लाख ८५ हजार बॅरल. त्यात इराणकडून रोज तीन लाख ७२ हजार बॅरल म्हणजे ११.१६ टक्के आयात इराणकडून. हा पुरवठा थांबला तर भारत तेल संकटात (ऑइल-क्रायसिस) सापडून अर्थव्यवस्था सपाटून मार खाईल. आधीच लिबियाकडून २२ हजार बॅरल्स रोजचा पुरवठा थंडावला आहे. तो जरी ०.६ टक्के असला तरी दुर्लक्षून चालणार नाही.
२) चीन : चीनची तेलाची गरज प्रतिवर्षी सहा टक्क्यांनी वाढते आहे. त्यात रोजचा दोन लाख ८० हजार बॅरल्सचा पुरवठा इराणने (नॅशनल इराणियन ऑइल कंपनीने) थांबवला आहे. तेलाअभावी घटणारा विकास-दर आणि पर्यायी वाढती बेकारी हे चीनला परवडणार नाही. चीनची आíथक-सामाजिक-राजकीय घडी विस्कटेल.
३) अमेरिका : तेलाची तहान खूप मोठी आहे. ६१ टक्के तेल अमेरिका आयात करते. त्यापैकी ११ टक्के एकटा सौदी पुरवतो. मध्यपूर्वेतून एकूण पुरवठा १८ टक्के होतो.
४) इराण : स्वत:चे तेल-वायू साठे असूनही विकासामुळे इंधनाची गरज वाढते आहे. २००७ पर्यंत इंधनात स्वयंपूर्ण असणाऱ्या या देशाने २००७ साली १०५ हजार बॅरल्स रोज तर २००८ साली ११४ हजार बॅरल्स रोज (साडेआठ टक्के वाढीव) तर २००९ साली १२५ हजार बॅरल्स रोज (साडेनऊ टक्के वाढ) अशी इराणची तेल आयात वाढते आहे. म्हणजे अधिक इंधनाची इराणला गरज आहे. अणुऊर्जेच्या उत्पादनासाठी हे सबळ कारण असल्याचे इराण म्हणतो. यास्तव, इराणने इंग्लंड आणि फ्रान्सला तेल विकणे बंदही केले आहे.
५) रशिया : तेल आणि शस्त्रसामथ्र्य बाळगून असलेला रशिया, तेलाचे भाव इराण-प्रश्नामुळे वाढले तर समाधानी असेल. पुतीन आणि त्यांचा कंपू यांचे वैयक्तिक हितसंबंध तेल व्यवहारात गुंतलेले आहेत. ते आपली किंमत आपल्यापरीने वसूल करतील.
इस्रायल आणि अमेरिका मात्र कोणत्याही किमतीवर इराणला अण्वस्त्रसंपन्नता मिळू देणार नाहीत. अण्वस्त्रबंदी करारावर इराणने सही केली असली तरीही इराणवर त्यांचा विश्वास नाही. अणुऊर्जाविषयक जागतिक संस्थेचे (इंटरनॅशनल अ‍ॅटोमिक एनर्जी एजन्सी) अधिकारी इराणच्या अणुकार्यक्रमांबद्दल चर्चा करीत आहेत, तरीही अमेरिकेचे समाधान का होत नाही? असा प्रश्न इराण सरकार विचारते आहे. (इराक युद्धाच्या वेळी सद्दाम हुसेन आपल्याकडे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन (संहारक अस्त्रे) नसल्याचे ठामपणे सांगत होता. पण डेव्हिड केली या ब्रिटिश संशोधकाच्या 'अस्त्रे आहेत' असे सिद्ध करणाऱ्या अहवालाचा दाखला देऊन अमेरिकेने हल्ला केलाच. संहारक अस्त्रे मिळाली नाहीत. नंतर ब्रिटिश संशोधकाने आत्महत्या केली, या घटनेची आठवण येते.) यावर उत्तर म्हणून की काय अमेरिकेच्या दोन अद्ययावत मोठय़ा विमानवाहू नौका (यू.एस.एस. अब्राहम िलकन आणि यू.एस.एस. जेम्स स्टेनिस) इराणलगतच्या होरमुझ सामुद्रधुनीची फेरी नुकत्याच करून आल्या. या दोन्ही निमिट्स क्लासच्या अद्ययावत आणि आक्रमक नौका आहेत. इराणने 'होरमुझमधील हस्तक्षेपाला जशास तसेच उत्तर मिळेल' असे म्हटले होते. प्रत्यक्षात तसे काही घडले नाही. पुन्हा एकदा एकटी िलकन होरमुझमध्ये आरपार जाऊन आली. आता ती पाकिस्तानच्या सामुद्रधुनीत राहून होरमुझमध्ये येणाऱ्या अमेरिकन नौदलाला कव्हर देईल असे दिसते. त्याचप्रमाणे इराण-पाकिस्तानच्या उत्तरेकडील सीमेवरही ती येथूनच नियंत्रण ठेवू शकते. काही काळानंतर तिच्या जागी निराळी युद्धनौका आणण्यात येईल, कारण तिची इंधनभरणीची वेळ जवळ आली आहे.
अमेरिकन नौदलातील सर्वात जुनी (१९६१ पासूनची) विमानवाहू / लढाऊ नौका यू.एस.एस. एन्टरप्राइझ ही वस्तुत: भंगारात टाकण्याऐवजी तिची नुकतीच डागडुजी करण्यात आली आहे. हिच्यानंतर बांधण्यात आलेल्या यू.एस.एस. अमेरिका (१९६५) आणि यू.एस.एस. जॉन. एफ. केनेडी (१९६८) या विमानवाहू नौका डी-कमिशन (बाद) झाल्या तरी एंटरप्राइझ सेवेत आहे! बहुधा 'एंटरप्राइझ'ला 'पहिला नारळ देवाला!' प्रमाणे समोर ठेवून इराणी हल्ल्यात ती जायबंदी वा नष्ट झाल्यास (१९४३ नंतर असे झालेले नाही) आपोआपच जागतिक जनमताचा कौल इराणवरील हल्ल्यास अनुकूल असा होईल. असा काहीसा 'प्लॅन ऑफ वॉर' असू शकतो.
नंतरचे सगळे विध्वंसाचे गणित म्हणजे अमेरिकेच्या डाव्या हाताचा खेळ आहे. अशा प्रकारचे युद्ध झालेच, तर साहजिकच पहिली कुरापत इस्रायल काढेल. इस्रायलने, आपण इराण शरण येत नसल्यास इराणच्या अणुशक्ती केंद्रावर कधीही हवाई हल्ला करू, असे जाहीर केले आहे. नंतर अमेरिकेला युद्धात खेचले जावे लागेल, अमेरिकन जनमताच्या आणि खास करून अमेरिकी ज्यूंच्या दबावामुळे! आज सौदीला हे आपल्या फायद्याचे आहे, असे वाटत असले तरी इराणच्या खच्चीकरणानंतर या भू-राजकीय गणितात शेवटी प्रत्यक्ष प्रभाव फक्त इस्रायलचा राहणार आहे. सौद घराण्यातील मोजक्या काही शेखांना त्याची कल्पनाही असेल. त्यांच्या मध्य-पूर्वेत स्टेट्स-को (जैसे-थे) परिस्थिती ठेवण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना मर्यादा आहेत. भविष्यातील त्यांचे प्लॅन्सही तद्नुसार ठरलेले असतील.
पíशयाचे इराण-इराक असे तुकडे करणारा लॉरेन्स, वाळवंटातून उंट हाकत सीरियापर्यंत (आज सीरियात घनघोर यादवी सुरू आहे.) पोहोचला होता. सौद राजे आमीर हुसेन इब्न अली आणि त्यांच्या चार मुलांच्या सहकार्याने! मात्र इतिहासाची पुनरावृत्ती आज राजे सौद अल फैसल आणि अल वाहीद बिन तलाल अल सौद यांच्यासारख्या सत्ताधारी शेखांच्या सहकार्याने होताना दिसते. अमेरिकन विमानवाहू नौकांच्या सहकार्याने.
इतिहासात जर-तरला काही महत्त्व नसते. पण गंमत म्हणून विचार करा : जर लॉरेन्सने मध्य-पूर्वेचे वाळवंट ऑटोमान अरबांकडून काबीज केले नसते तर ब्रिटिश-अमेरिकनांच्या हाती तेल लागले नसते. ते बहुधा जर्मनांच्या हाती लागले असते. नंतर सो-कॅल या अमेरिकी-अरबी तेल कंपनीला तेल गवसले ते प्रामुख्याने जर्मन-तंत्रज्ञान, वैज्ञानिक अभियंते यांच्या प्रयत्नांतून. जर तेल उपलब्ध असते, तर तुर्की-ऑटोमान-जर्मन विरुद्ध अरब असा संघर्ष झाला नसता, नंतरचे दुसरे महायुद्ध झाले नसते आणि महायुद्धानंतर १९४८ साली 'ज्यू स्टेट' इस्रायलदेखील जन्माला येऊ शकले नसते; कारण ज्यू जर्मनी-पोलंडमध्येच राहिले असते. ज्यूंचे धर्ममत आणि इस्लामी धर्माग्रह यांच्या भूतकालीन विद्वेषामुळे आज मध्य-पूर्वेत जे घडते आहे, ते घडलेच नसते. कैरोमधील अल-अजहर विद्यापीठाचे (मुस्लिमांचा जागतिक िथक टँक) विद्वान असोत की जेरुसलेममधील आधुनिक विचारांचे ज्यू शास्त्री असोत, दोघांनाही या पॅलेस्टाइनभोवती फिरणाऱ्या काही शतके पुराण्या धार्मिक संघर्षांची नेमकी कारणमीमांसा (लॉजिक) देता येत नाही. सरतेशेवटी दोघेही कुराण-ए-शरीफ आणि होली बायबलचे संदर्भ देतात. शिवाय दुसऱ्या महायुद्धात उतरताना 'वसाहतमुक्ती'च्या अमेरिकेच्या, ब्रिटिश एम्पायरवरील बंधनामुळे जे स्वातंत्र्य आपणास सहज मिळाले, तेही महायुद्धाशिवाय मिळाले नसते, मुळात ब्रिटिश एम्पायर लयाला जाऊन अमेरिकन एम्पायरही कदाचित इतक्या सहज आणि कमी काळात उभे राहिले नसते. पण नियतीच्या मनात काही वेगळेच होते. अमेरिकन याचे समर्थन करताना 'गॉड इज ऑन अवर साइड' असे म्हणतात. आपण 'शुभं भवतु' असे म्हणू - आपल्या हातात दुसरे काय आहे? (उत्तरार्ध)
(संदर्भ : indexmundi.com, U.S.Energy Info admin, NAVY.mil, moneycontrol.com, Reuters आणि अर्थात विकिपीडिया! )
No comments:
Post a Comment