বিপর্যস্ত জল জীবিকা,দুর্যোগই ভবিতব্য!

বিপর্যস্ত জল জীবিকা,দুর্যোগই ভবিতব্য!

जल आजीविका भयंकर खतरे में,बोनस में आपदाएं!

এক্সকেলিবার স্টিভেন্স বিশ্বাস

জলপ্লাবিত সারা বালাদেশ।

ভারতে উত্তরাখন্ডে প্রবল বর্ষণের ফলে চার ধাম যাত্রা স্থগিত গতবারের কেদার জলপ্রলয়েল অভিজ্ঞতার পর।কেদার জলপ্রলয়ের স্মৃতি তবু মরেনি,কিন্ত মানুষ ভুলে গেছে সুনামীর ইতিবৃত্ত।মানুষ বার বার ভূলে যায় হর সালের রোজনামচা সাইক্লোন।

সব নদী বিক্রী হয়ে গেল।সব নদী বাঁধা হয়ে গেছে।সমুদ্রে করপোরেট সাম্রাজ্য রিলােন্স আদানীদের।জলক্ষেত্রের মানুষজনের জীবন জীবিকা নিয়ে মাথাব্যথা কারও আছি বলে মনে হয় না।

উন্নয়ণের কামসূত্রে হিমালয়,সুন্দরবন ও সমুদ্র ধ্বংস এই মহাদেষের সাম্প্রতিক ইতিহাস।

চিপকো আন্দোলন সত্বেও পাহাড়ে জঙ্গল শেষ,সর্বত্র গজিয়ে উঠেছে কংক্রীটের জঙ্গল।বিদ্যুতের বজ্রপাতে উন্নয়নের সুনামিতে হিমালয় মরণাসণ্ণ।

সমুদ্রতট সংরক্ষণ আইন, ফরেস্ট ল, পরিবেশ আইন ও সংবিধানের তোয়াক্কা না করে করপোরেট সাম্রাজ্য নদী সমুদ্রতীরের সত্সজীবিদের বেদখল করে চলেছে।গ্রাম উপত্যকা বসতি সবকিছু মুক্ত বাজারের আওতায়।

সরকার এখন রিয়েল্টি কম্পানি।



সুন্দরবনেল কোর এরিয়াতেও করপোরেট একটেটিয়া আগ্রাসন।রিসর্ট বাণিজ্যে সেতু সড়ক নির্মাণে জল পরিবহনে যুক্ত মানুষের আজীবিকা ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে সর্বত্র।

ব্যাঘ্র সংরক্ষণে অগ্রাধিকার এবং মানুষ এখন বাঘের খাদ্য।

ভারতের সমুদ্রে আম্বানি আদানিদের সাম্রাজ্য।

সমুদ্রতীরে গড়ে উঠছে পাস্কো,টাটা ,বেদান্তদের স্বর্ণমহল,সেজ মহাসেজ,পরমাণু বিদ্যুত কেন্দ্র।

ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট ধ্বংস করা হচ্ছে সর্বত্র।

অদ্বৈত মল্লবর্মমের তিতাস মনে পড়ে বা ঋত্বিকের তিতাস,নিদেনপক্ষে প্রফুল্ল রায়ের কেয়া পাতার নৌকো বা অতীন বন্দোপধ্যায়ের জস উপাখ্যান,এ প্রশ্ন করাই যাচ্ছে না।

পশ্চিম বঙ্গে মা মাটি মানুষেরসরকার।

সুন্দরবন উন্নয়ণের ডল্কাধ্বনিতে কান পাতা দায়।

সুন্দরবনের মনুষ্যজীবন ও জল জীবিকা বালাদেশের মতোই সমান উপেক্ষিত।

দুর্যোগ কোনো বিশিষ্ট ভূগোল ও রাজনৈতিক সীমানায সীমাবদ্ধ থাকে না বার বার প্রমাণিত।

বিলুপ্ত প্রায় ঈলিশের মতই বিপর্যস্ত জল ভূগোলের বাঙালি।

বাংলাদেশি দৈনিক জনকন্ঠে শাহীন রহমান ঠিকই লিখেছেন,পানি উন্নয়ন বোর্ডের গাফলতি, অবহেলা ও সুষ্ঠু তদারকির অভাবে প্রতিবছর হাজার হাজার কিলোমিটার বেড়িবাঁধ ভেঙ্গে উপকূলীয় এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। প্রচ- জোয়ারের তোড়ের কথা বলা হলেও এবারে লাখ লাখ লোকের অবর্ণনীয় দুর্দশার কারণ হলো বেড়িবাঁধের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাব। নিয়ম থাকলেও প্রতিবছরে বেড়িবাঁধগুলো মেরামত করা হয় না। পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলীরা শুধু টাকা বরাদ্দের অভাব বলে পার পেয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। আবার কখনও দেখা যায় সঠিক সময়ে টাকা বরাদ্দ না দেয়া কারণে বাঁধগুলো নির্মাণ করা যায় না। বাঁধ মেরামতে জন্য টেন্ডার দেয়া হলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে সঠিক সময়ে বাঁধ নির্মাণের কাজ থেমে যায়। জানা গেছে স্থানীয় সরকার দলের নেতাকর্মীরা সাধারণ টেন্ডার নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি করার কারণে এটি হয়ে থাকে। আবার বেড়িবাঁধের অভ্যন্তরে হাজার একর জমিতে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট করা হলেও প্রতিবছর নির্বিচারে এসব কেটে নেয়ার ফলে উপকূলের বেড়িবাঁধগুলো অরক্ষিত হয়ে পড়ছে।

এ ছাড়া রয়েছে স্থানীয় চিংড়ি চাষীরা। জানা গেছে বাঁধের কোন কোন অংশে বিশেষ করে যেসব এলাকায় চিংড়ি ঘের রয়েছে সেসব এলাকায় ঘের মালিকরাও বাঁধের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে। মানুষ্য সৃষ্ট এসব অপকর্মের কারণে উপকূলে লাখ লাখ মানুষ মানবেতন জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। স্থানীয়ভাবে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এবারের বাঁধ ভাঙ্গনে অস্বাভাবিক জোয়ারের কথা বলা হলেও মূলত তা মানুষ্য সৃষ্ট। স্থানীয় জানিয়েছে প্রতিবছরই জোয়ারের পানির আঘাতে বাঁধ কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু স্থানীয়দের দাবি অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ প্রতিবছর মেরামত করা হয় না। আবার যদি কখনও মেরামতের কাজ নেয়া হয় তা সঠিক সময়ে সম্পন্ন করা হয় না। নির্মাণের আগেই জোয়ারের পানির তোড়ে ভেসে যায়। আবার কখনও কখনও বাঁধের নিচ থেকেই মাটি তুলে মেরামত করা হয়। এতে বাঁধ শক্ত হওয়ার পরিবর্তে আর নড়বড়ে হয় উঠছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের গাফলতি ও আমলতান্ত্রিক জটিলতার কারণে শুষ্ক মৌসুমে বাঁধ মেরামত না করে জুন মাসে এসে বাঁধ মেরামতে কাজে হাত দেয়া হয়। ফলে মেরামত কাজ সম্পূর্ণ করার আগেই জোয়ারের পানিতে সম্পূর্ণরূপে ভেসে যাচ্ছে। এবারের এ ধরনের একাধিক ঘটনার কারণে বাঁধ ভেঙ্গে হাজার হাজার ঘরবাড়ি প্লাবিত হয়। যার সঙ্গে সরাসরি দায়ী রয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী ও স্থানীয় সরকার দলীয় নেতাকর্মীরা।

গত এক সপ্তাহে জোয়ারের পানি তোড়ে উপকূলীয় জেলা পটুয়াখালীর শহরসহ সদর উপজেলা, মির্জাগঞ্জ, দুমকী উপজেলার ২০ গ্রাম পানির তোড়ে ভেসে গেছে। মুলত জোয়ারের কথা বলা হলে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে পটুয়াখালীতে বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়া অন্যমত কারণে এ এলাকার পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী একক স্বেচ্ছাচারিতা। তিনি সাবেক পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী মাহবুবুর রহমানের নিজের লোক হওয়া এবং এলাকায় বাড়ি হওয়ার কারণে কাউকে পরোয়া করে না। অথচ তার এমন স্বেচ্ছাচারিতার কারণে এ এলাকায় এখন হাজার হাজার মানুষ পানিবন্দী। জানা গেছে, প্রতিবছর বাঁধ মেরামতের কথা বলা হলেও কোন বছরই পরিকল্পনা মতো কাজ করা হয়নি। এমনকি এলাকায় সরকারী দলের নেতাকর্মীরা এলাকার ম্যানগ্রোভ ফরেস্টর হাজার হাজার গাছ কেটে নিয়ে যাওয়ারও অভিযোগ রয়েছে। বাঁধ মেরামতের নামে লুটপাটসহ যা ইচ্ছে তাই করছেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী শফিউদ্দিন। এ এলাকায় বাঁধ মেরামতে জন্য কলাপাড়া উপজেলায় এ বছর ৩শ' কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া আয়লা ও সিডরের ক্ষতি মোকাবেলায় বরাদ্দ আগেই দেয়া হয়েছে ৭শ' কোটি টাকা। অথচ খোঁজ নিয়ে জানা গেছে বাঁধ মেরামতে এ পর্যন্ত ১শ' কোটি টাকাও ব্যয় হয়নি। যাও হয়েছে তা নিয়ে লুটপাট কম হয়নি। অথচ সাংবাদিক প্রশ্নের জবাবে নির্বাহী প্রকৌশলী সাধ্যমতো বাঁধ মেরামতের চেষ্টা চলছে বলে উল্লেখ করেন।

এ ছাড়া জানা গেছে, যেভাবে বাঁধ নির্মাণ করার কথা সেভাবে করা হচ্ছে না। সরকারী বরাদ্দে যেনতেন মেরামতের কাজ করা হচ্ছে। অথচ এলাকাবাসীর দাবির সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাঁধ উঁচু ও শক্ত করার জন্য মাটি বালু ও কাদা মিশ্রিত করে বাঁধ প্রয়োজন। অথচ এর বিপরীতে সেখানে বাঁধ তৈরি করা হচ্ছে বাঁধে নিচ থেকে মাটি তুলে। এ কারণে জোয়ারের পানিতে বাঁধে গোড়া নড়বড়ে হয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে। জোয়ারে বাঁধ ভেঙ্গে প্লাবিত হচ্ছে হাজার হাজার ঘরবাড়ি। জানা গেছে, কলাপাড়া ১৬০ কিলোমিটারসহ জেলায় মোট ৪শ' কিলোমিটার বাঁধ অরক্ষিত হয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ডের স্বেচ্ছাচারিতা ও গাফলতির কারণে। এলাকায় লাখ লাখ মানুষ এমনিতেই আয়লা ও সিডরে আতঙ্কগ্রস্ত। তার ওপর এভাবে বাঁধ অরক্ষিত হওয়ায় তাদের মধ্যে শঙ্কা দিন দিন বেড়েই চলেছে। স্থানীয়রা জানিয়েছে আয়লা ও সিডরের মতো এমন দুর্যোগ আর একটি হলে এ এলাকায় মানুষজনের চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আবার এ এলাকায় অনেক জায়গায় চিংড়ি চাষীরা বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে মাছ চাষের কারণে।

জোয়ারের পানির কারণে ভোলাতে লাখ লাখ মানুষ অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে রয়েছে। অথচ খোঁজ নিয়ে জানা গেছে জোয়ারের তোড়ের চেয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে এলাকার মানুষের। তারা জানিয়েছে সঠিক সময়ে বাঁধ নির্মাণ করা হলে আজ এ অবস্থার মধ্যে পড়তে হতো না। গত বছর নিয়ম থাকলেও ভোলা সদরে বাঁধ মেরামত করা হয়নি। এ বছর বাঁধ নির্মাণে দেখা দেয় চরম আমলান্ত্রিক জটিলতা। এলাকার নির্বাহী প্রকৌশলী আবুল হেকিম জানিয়েছেন বাঁধ নির্মাণে জটিলতার কারণেই মূলত এবার সঠিক সময়ে বাঁধ নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। জানা গেছে, বাঁধ নির্মাণের জন্য গত মার্চের প্রথম টেন্ডার দেয়া হয়। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে মার্চে বাঁধ নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। ফলে জুন মাসে এসে রিটেন্ডার করা হয়। এ টেন্ডারে মাধ্যমে মাত্র মনপুরায় এক কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছিল। চরফ্যাশনের বাঁধ নির্মাণে কাজ শুরুই করা হয়নি। ফলে যেটুকু কাজ হয়েছিল তা জোয়ারের পানির ওভার ফ্লো হওয়ায় নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে তা সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেছে। স্থানীয় সরকার দলীয় নেতকর্মীদের বাধার মুখে প্রথমে টেন্ডার দিয়ে কাজ শুরু করা যায়নি। ফলে রিটেন্ডার করা হলেও নির্মাণে আগেই তা পানির তোড়ে ভেসে গেছে। ফলে ভেঙ্গে গেছে বাঁধ নির্মাণে বরাদ্দের সবটুকুই।

জোয়ারের পানিতে বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে ভোলার লাখ লাখ মানুষ পানিবন্দী হয়ে অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে রয়েছে। দেখা দিয়েছে বিশুদ্ধ পানির সঙ্কট। বসবাসের অনপোযোগী হয়ে পড়েছে এলাকার ঘরবাড়িগুলো। জোয়ারের পানিতে ২০ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ ভেঙ্গে গেছে। কোটি কোটি টাকার ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। পুকুর ও চিংড়ির ঘের ভেসে যাওয়ায় চাষীরা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বেড়িবাঁধ নির্মাণ ত্রুটির কারণেই মূলত বাগেরহাটের ৩ উপজেলায় ৮০ গ্রামে লক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। প্রতিবছর বাঁধ মেরামতের নিয়ম থাকলেও যথাযথ গুরুত্ব না দিয়ে নামকাওয়াস্তে বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে সামান্য পানির তোড়ে এসব বাঁধ ভেঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। এমনকি প্রতিবছর জোয়ারের কারণে বাঁধের অনেক ক্ষতি হয়। কিন্তু জোয়ারের পানিতে যে পরিমাণ ক্ষতি হয় মেরামতের সময় তা বিবেচনায় আনা হয় না। এ ছাড়া এলাকার মাছ চাষীরা বাঁধ ক্ষতিগ্রস্তের জন্য অনেকটা দায়ী। পানি উন্নয়ন বোর্ডের গাফলতির কারণে ক্ষতি বেশি হচ্ছে। বেড়িবাঁধ সংস্কারে অভাবে এবার মোড়লগঞ্জের কুমারখালী, সন্ন্যাসী, খাউলিয়া, গাবতল, কাঠালতলা, পাঠামারা, বদনীভাঙ্গা, সানকিভাঙ্গা, বড়বাদুরা, বরাইখালীসহ ও কেওড়া নদীর দুই পাড়ে ১০ কিলোমিটার ধরে বেড়িবাঁধ না থাকায় এসব এলাকার গ্রামগুলো এখন পানির নিচে।

पहाड़ों में भारी वर्षा हो रही है एक बार फिर।शुक्र है कि कम से कम इस बार मौसम की भविष्यवाणी के मद्देनजर उत्तराखंड में चार धाम यात्रा स्थगित कर दी गयी।फिर भी बाबा रामदेव चार सौ बच्चों के साथ फंसे हुए हैं।किसी धर्म यात्रा या धर्मस्थल में आपदाओं के शिकार आम लोगों के हुजूम के बीच खास चेहरे दिखते नहीं है।कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान भूस्खलन की शिकार नृत्यांगना प्रोतिमा बैदी शायद विरल अपवाद हैं।घायब घाटियों,गांवों और मनुष्यों का लेखा जोखा राजकाज में शामिल नहीं है।सालभर बाद केदार अंचल में मिले नरककाल इसके ज्लत सबूत हैं।

अभी साल भर ही होने को है केदार जल प्रलय को।इससे पहले आयी सुनामी का विध्वंस देश ने उसीतरह भुला दिया है जैसे भोपाल गैस त्रासदी को।

इस उपमहाद्वीप में इस वक्त जल युद्ध के हालात बन रहे हैं।

नदियां बिक चुकी हैं और नदिया बंध चुकी है।

अविरल जलधारा कहीं है नहीं।

झीलों की लाशों पर बन रहे हैं नगर महानगर उपनगर।

समुंदर भी बिकने लगा है।बेदखल होने लगा है।

ग्लोबल वार्मिंग ने ऋतुचक्र और मौसम में,जलवायु में भारी तब्दीली कर दी है।

ग्लेशियरों की सेहत बेहद खराब है।

मानसून राह भटकने लगा है।

सिर्फ प्राकृतिक आपदाएं फिर फिर लौट रही हैं कहर बरपाती हुई।

समुद्रतटवर्ती भूगोल में क्या खलबली है और पहाड़ों में क्या हो रहा है,बाकी देश को मालूम नहीं होता।हादसे की चपेट में जब बाकी देश भी जख्मी होता है,तभी जल जीवन का ख्याल होता है।

जल जीवनहै तो जल मृत्यु भी है।

इस वक्त बांग्लादेश के समुद्रतट पर भारी आपदा आयी हुई है।लाखों लोग जल बंदी है।लहरों के प्रबल जलोच्छास ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है।

भारत में मानसून और अलनिनो की चर्चा खूब हो रही है और उसी हिसाब से सूखे के मद्देनजर योजनाएं तमाम बन जाने का भारी हो हल्ला है।लेकिन गगन घटा गहरानी का ख्याल किसी को नहीं है।

समुद्री तूफान,सुनामी,जल प्रलय,बाढ़,भूस्खलन का भूगोल स्थानांतरित होने में देऱ लगती नहीं है।

बांग्लादेश में नजारा कैसा है,उसका अंदाजा मुंबई के सड़कों के घेर लेने वाले समुंदर के दर्शन से हो भी सकता है और नहीं भी।

हमारे होश तो ठिकाने पर तब आते हैं,जब तबाही का मंजर हमें घेर लेता है।

हिंद महासागर,अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की कोई वैदिकी विशुद्धता का इतिहास नहीं है।कावेरी,नर्मदा,यमुना जैसी नदियों के पवित्रता के आख्यान भी हैं लेकिन मुक्त बाजार में महज गंगा परियोजनाओं की गुंजाइश है जो तमाम जलस्रोतों को एक मुश्त बेच डालने के कार्यक्रम के लिए जरुरी धर्मोन्मादी राष्ट्रवाद का आवाहन करने के लिए पर्याप्त हैं।

पर्यावरण के अलावा आर्थिक मुद्दे भी संगीन हैं।

गुजरात में समुंदर पर तो सेजमाध्यमे अब अदाणी का राज हो गया है।

तेल गैस के लिए हिंद महासागर और अरब सागर में रिलायंस का मुकम्मल साम्राज्य है।

लेकिन सुंदरवन जैसे रक्षा कवच और हिमालय जैसे संजीवनी क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर जो विकास कामसूत्र का अभ्यास हो रहा है,उससे पर्यावरण बंधु पर्यावरण का सत्यानाश हुआ जा रहा है तो नदियों और समुंदरं से जुड़े जनसमुदायों के जीवन आजीविका पर संकट निरंतर गहराता जा रहा है।

समझने वाली बात है कि जैसे आदिवासी जंगल और जमीन से बेदखल हो रहे हैं देश भर में,उसी तरह अलग अलग आजीविकाओं में जाति व्यवस्था के मुताबिक खंडित बहुसंख्या भारतीय कृषिजीवी जनता अपनी नदियों और समुंदर से बेदखल होकर गहरे रोजगार संकट में फंस गये हैं।

हमें नहीं मालूम कि कितने लोगों ने बंगाल के बाहर तितास के जल जीवन और आजीविका पर केंद्रित अद्वैत मल्ल बर्मन के महाकाव्यिक उपन्यास पढ़ा है या उसकी चर्चा सुनी है।

किंवदंती फिल्मकार ऋत्विक घटक ने इसी तितास पर एक फिल्म भी बनायी है और शायद उसके बारे में भी कम से कम आज की मुक्तबाजारी जनता को मालूम कम है।

नदियों की सुरक्षा के लिए पर्यावरण कानून पर्याप्त होते तो गंगा का यह हाल नहीं होता और हिमालय से बहने वाली नदियों की कानूनी सुरक्षा मिली होती तो केदार जलप्रलय नहीं आता। लेकिन समुद्रतट सुरक्षा कानून है जो अंतरराष्ट्रीय कानून की जद में आता है,जिसके तहत समुद्र तटवर्ती इलाकों के लैंड स्कैप बदलना देना भी अपराध है।ऐसी किसी गतिविधि की कोई इजाजत नहीं है जिससे जीवनचक्र में फेरबदल हो जाने की आसंका है।

दरअसल पूरे इस भारतीय उपमहाद्वीप में समुद्रजीवी खासकर मत्स्यजीवी मनुष्यों को बेदखल बनाकर समुद्रतीरे कारपोरेट राज कायम करने का खेल जारी है विकास कामसूत्र के मुताबिक।

मसलन मुंबई में अरब सागर के आसपास का भूगाल बदल दिया गया है।

यही नहीं,पश्चिम उपकूल पर तमाम मैनग्रोव फारेस्ट का सफाया करके समूचे महाराष्ट्र को दुष्काल के शिकंजे में फंसा दिया गया है।

हरित क्रांति के जरिये देशज कृषि विधि में क्रातिकारी परिवर्तन और पर्यावरण के सत्यानाश से मौसम चक्र के अनियमित हो जाने से महाराष्ट्र के आर पार पश्चिम भारत,मध्य भारत और दक्षिण भारत में कृषिजीवी जनता के लिए आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा है।

मछुआरे तो देश भर में नदियों,झीलों और समुंदर से बेदखल हो गये हैं।

ब्रह्मपुत्र हो या चिल्का झील या मुंबई चेन्नै का समुद्रतट या बंगाल का सुंदरवन क्षेत्र सर्वत्र मछुआरे संकट में हैं।

इसीलिए अद्वैत मल्लबर्मन का तितास उपन्यास पढ़ना जरुरी है,जो अब शायद बंगाल में भी पढ़ा नहीं जाता।

मीठे पानी की तमाम मत्स्य प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं और खारा पानी में भी मछलियां सुरक्षित नही हैं।

पूर बंगाली भूगोल में जो मछली सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है, वह हिलसा मछलियां अब बांग्लादेश की नदियों में भी उपलब्ध नहीं हैं।

इस संकट को कुछ इस तरह समझें कि ओड़ीशा में समुद्रतटवर्ती भीतरकणिका अभयारण्य  इलाके में कषिजीवी जनता की गतिविधिायां समुंदर और जमीन पर नियंत्रित है और मछली शिकार की आजादी भी उन्हें नहीं है,लेकिन एकमुश्त वनाधिकार कानून,पर्यावरण कानून और समुद्रतट सुरक्षा कानून की धज्जियां उड़ाकर इस पूरे इलाके को टाटा,पास्को और वेदंत का आखेटगाह बना दिया गया है।

गुजरात के समुद्रतीरे पहले ही आदिवासियों को उजाड़कर संविधान के पांचवीं और छठीं अनुसूचियों,स्थानीय निकायों के जनसुनवाई अधिकार और पेसा के साथ साथ भूमि अधिग्रहण कानून की धज्जियां उड़ाकर कांधला महासेज 184 कंपनियों को भेंट दिया गया है और नर्मदा की जलधारा सरदार सरोवर मार्फत मोड़ दी गयी है।

अब अदालती निषेध के बावजूद गुजरात के पीपीपी विकास माडल के तहत अदाणी के महासेज को भी पर्यावरण कानून और समुद्रतट सुरक्षा कानून हाशिये पर रखकर केसरिया कारपोरेट कंपनी ने हरी झंडी दे दी है।

देश भर में इसीतरह सेज महासेज औद्योगिक गलियारों और स्मार्ट शहरों के जरिये विकास की बुलेट ट्रेन से कृषिजीवी जनता को कुचला जा रहा है।

मुंबई को तो जैतापुर परमाणु क्लस्टर से घेर दिया गया है।

चेन्नै कलपक्कम परमामु बिजलीघर की जद में है तो तीन सागरों के महापवित्र संगम कलन्याकुमारी के सीने पर कुड़नकुलम टांक दिया गया है।

समुद्र से भारी पैमाने पर बेदखल हो रहे हैं लोग तो नदीकिनारे भी डूब में शामिल हो रही है आबादी और जमीन और आजीविका से विस्थापित लोगों का पुनर्वास एक छलावा के अलावा कुछ नहीं है।

आदिम  बिजली बांध परियोजना डीवीसी से लेकर सरदारसरोवर,टिहरी से लेकर पोलावरम तक की यह यंत्रणा कथा अनंत है।

निर्माण विनिर्माण अब रियल्टी है और सरकारे भी रियल्टी कपनियां।

सुंदरवन के कोर इलाकों में भी कंपनियों की जयडंक बज रही है। जल क्षेत्रों में चप्पे चप्पे पर सेज,बिजली,परमाणु बिजली परियोनाएं है तो बाकी जगह रिसार्ट हैं कदम कदम पर।

पहाडो़ं में पनचक्की अब कहीं नहीं है और सारा पहाड़ अब  चिपको हो जाने के बावजूद जंगल की अंधाधुंध कटान के बाद कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो रहा है।

बेदखल लोगों की आजीविका की चिंता करोड़पति अरबपति विकास पुरुषों,विकासमाताओं को नहीं है।

मसलन सुंदरवन इलाके में जल परिवहन आजीविका का सबसे बड़ा साधन रहा है मत्स्य  और वनोउपज के अलावा।

मत्स्य और वनोपज से तो सुंदरवन वासी बेदखल है ही।बाघों के अभयारण्य में उनकी हैसियत बाघों के चारा से बेहतर नहीं है।

अब द्वीपों को जोड़कर सेतु और राजमार्गों से जो रिसार्ट अरण्य का सृजन मैंगग्रोव फारेस्ट की कीमत पर हो रहा है,वहा जलपिरवहन खत्म है।

सुंदरवन के कोर इलाकों से जुड़ने वाली नदियों पर नावें और लांच चलाकर अब तक जो जी रहे थे,मछुआरो की तरह वे लोग भी बेरोजगार हैं।

विकास की धूम में इस विशाल जनसमूह की कोई चिंता आयला राहत बांटने और नदी तटबंध का केंद्रीय आबंटन हासिल करते रहने के अलावा मां माटी मानुष की सरकार को है,इसका सबूत फिलहाल मिला नहीं है।