राज्य सरकार बिरुद्ध गोजमुमोद्वारा उच्च न्यायालयमा मुद्दा द

डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ, 26 मार्च: छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मागमा 44 महिना चलेको आन्दोलनले ल्याएको जीटीए अहिले मोर्चालाई 'भीरको चिण्डो' सरह बनेको छ। त्रीपक्षिय सम्झौता अनुरुप जीटीएको सञ्चालन हुन नसकेको कारण उक्त व्यवस्था मोर्चालाई झमेलाको पोका सरह नै बनेको छ।

केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अनि गोजमुमो माझ सम्झौता भएको जीटीए आखिरमा सम्झौता भएको लामो समय सम्म पनि व्य्वस्थित तरिकाले सञ्चालन हुन नसक्दा आखिरमा जीटीए थाप्ने दल मोर्चाले राज्य सरकार बिरुद्ध उच्च न्यायालयमा मुद्दा दर्ता गरेकोछ। राज्य सरकार बिरुद्ध उच्च न्यायालयमा दर्ता गरेको मुद्दा बारे आज मोर्चाका सहसचिव एंव जीटीए सूचना एंव सांस्कृतिक बिभागका सभासद बिनय तामाङले आधिकारीक पुष्टि गरेका छन। मोर्चा सहसचिव बिनय तामङले आज एक पत्रकार सम्मेलन डाकेर राज्य सरकार बिरुद्ध उच्च न्यायालयमा दर्ता गरिएको मुद्दा बिषयमा बोल्दै जीटीएको सम्झौता अनुरुप कुनै कार्य नभएको कारण नै राज्य सरकार बिरुद्ध उच्च न्यायालयमा मुद्दा दर्ता गरिएको स्पष्टिकरण दिए।

गोजमुमो पार्टीले दर्ता गरेको मुद्दामा मुख्य गरेर तीनवटा बिषय रहेको छ। जीटीएको सम्झौतामा जुन कुरा लेखिएको छ त्यस अनुरुप जीटीएको कानुन नबनिनु, बनिएको जीटीएको कानुन अनुरुप बिभाग हस्तान्तरण नहुनु अनि जीटीएको मुख्य सचिवको नियुक्ति सम्झौतामा लेखिएको अनुसार नरहेको मूल कारण रहेको सहसचिव बिनय तामाङले स्पष्ट पारेका छन। जीटीएद्वारा दर्ता गरिएको मुद्दा संख्या डब्ल्यूपी 9202(डब्ल्यू) 2013 मार्च 25 मा दर्ता भएको अनि उक्त मुद्दाको पहिलो सुनवाई 2 अप्रेलमा हुने जानकारी पनि बिनय तामाङले दिएका छन। मोर्चाले राज्य सरकार बिरुद्ध दर्ता गरेको मुद्दा उच्च न्यायालयमा शक्तिनाथ मुखर्जी,सप्ताशु बसु, आइनवा राहाले मुद्दाको वकालती गरिरहेको पनि तिनले थप जानकारी दिएका छन।

"राज्य सरकारले जीटीएको सम्झौतामा जे लेखिएको छ त्यसलाई अवहेलना गरेर कानुन बनाउँने कार्य गर्‍यो। बनिएको कानुनलाई पनि प्रयोगमा ल्याएको छैन। कानुन अनुरुप जीटीएमा बिभागहरु हस्तान्तरण भईसक्नुपर्ने थियो। राज्य सरकारले यसलाई पनि अनदेखा गरिरहेको छ। यसैले आखिरमा राज्य सरकारको बिरुद्धमा उच्च न्यायालयमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो" बिनय तामाङले भने। तिनले जीटीएको कार्यन्वयन सम्झौता अनुरुप नभएको कारण नै सञ्चालनमा धेरै बाधा भईरहेको पनि बताएका छन। तिनले जीटीएको सञ्चालनमा बाधा आईरहेको कारण मोर्चाले केन्द्र अनि राज्य सरकारलाई जीटीए सभामा प्रस्ताव पारित गरेर पठाउँने कार्य गर्दा समेत कुनै परिणाम नआउँदा आखिरमा मुद्दा दर्ता गरेको तिनले अझ जानकारी गराए।

तिनले जीटीए सञ्चालनमा देखा परेको बाधाहरु बारे राज्यकी मुख्यमन्त्रीसंग समेत कुराकानी गरेको अनि बिभागहरु हस्तान्तरण 31 दिसम्बर 2012 सम्ममा गरिने बचन दिएको तर उक्त बचन पुरा नगरेको बिनय तामाङले आरोप लगाए। सम्पूर्ण क्रियाकलापहरुलाई हेरेर जीटीए सभामा प्रस्ताव पारित गरेर सरकार बिरुद्ध षडयन्त्रको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेको तिनले अझ जनाए। बिनय तामाङले यस अवसरमा पत्रकारहरुसंग बोल्दै राज्य सरकारले जीटीएको सम्झौता अनुरुप अहिलेसम्म सिन्कोना,उच्च शिक्षा,कलेज जस्ता जीटीएमा हस्तान्तरित विभागहरूको पूर्ण स्वामित्व जीटीएले नपाएको खुलासा समेत गरेका छन।

http://www.darjeelingtimes.com/main-news/98-citizen-news/5671-2013-03-27-03-15-13.html